![]()
ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਫਰਵਰੀ (ਪੀ. ਟੀ. ਲਾਇਵ)- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ 551 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿਖੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 551 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਲਈ 142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੜਤਾਲੀ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਉੱਪਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ 19 ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਮਸੀਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2012-13 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ, 2013-14 ਵਿੱਚ 556 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2014-15 ਵਿੱਚ 545 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2015-16 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 893 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ ਪੈਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋਨ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਆ। ਅਸੀਂ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਅਕਾਉਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਕਾਉਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਿਜਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ।



