ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਨਵਬੰਰ- ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਾਇਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋ‘ ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋ‘ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਗਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਮੇ‘ ਸਿਰ ਮੰਜੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉੁਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 12 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖੋਂ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 206 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਢੁੱਕਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ. ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।’’ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਚਡੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਸਹਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਐਸ. ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫ.ਏ.ਆਰ. ਦਰ, ਬਿਹਤਰ ਲਿਕਿਓਡਿਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣੇ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਚਾਰਜ਼ਜਿ ਘਟਾਉਣੇ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖੋਂ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ, ਚੌਥੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੈਟ ਰਿਫੈਂਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ। ਮੁੱਖ ਸਕਤੱਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ/ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਨਸੁਵੰਨੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਹਾਈ ਟੈਕ ਮੈਟਲ ਕਲੱਸਟਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ. ਬੀ.ਐਸ. ਅਨੰਦ ਮਾਈਕਰੋ, ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆ ਤੇ ਚਾਨਣਾਂ ਪਾਉਦਿਆਂ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ ਅਧੀਨ ਆਉਦੇ ਉਦਯੋਘਾ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸੇਲ ਟੈਕਸ, ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਰੀਫੰਡ ਅਤੇ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਸਬੰਧੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।



