ਖੰਨਾ, 5 ਨਵੰਬਰ (ਕੇ. ਐਲ. ਸਹਿਗਲ)- ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਸ਼- ਲੈ¤ਸ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2015 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 7000 ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਾਸਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈ¤ਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ 2011 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਇਨਬਰਸਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉ¤ਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ 5ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਇਨਬਰਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਰਾਜ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2011ਵਿਚ ‘ਪਿਕਟਸ ਸੁਸਾਇਟੀ’ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਭਲ ਭੂਸੇ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀ. ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਦੀਪਕ, ਮਨਦੀਪ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਲਸੂੜ੍ਹੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਦਵਿੰਦਰ, ਅਮਨਦੀਪ, ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਰਾਜਸੁਰਿੰਦਰ ਕਾਹਲੋਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।



