ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੀ. ਟੀ.)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਪੰਜਾਬ’ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੜੀਬੰਦ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨ ਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਲੋਤਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ, ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤਹਿਤ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਕ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ 31 ਦਸੰਬਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇੰਜ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਰ ਤੇ ਸਨਅਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਹੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਟੀਲ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਨੈਗਟਿਵ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।



