ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਮਈ (ਪੀ. ਟੀ.)- ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਗੁਦਾਮ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ 15 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੇ ਸਟੀਲ ਸਾਇਲੋ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਟੀਲ ਸਾਇਲੋ ਰਵਾਇਤੀ ਗੁਦਾਮ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2.75 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਸਟੀਲ ਸਾਇਲੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰਥਾ ਰਵਾਇਤੀ ਢਕੇ ਹੋਏ ਗੁਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਲਿੰਥਾਂ ਦੇ ਰੂਪ
ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੇ ਮਿਆਰ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਵੱਧ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੀਲ ਸਾਇਲੋ ਸਮੁੱਚੀ ਭੰਡਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੀ ਕਣਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭੰਡਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਗੁਦਾਮ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 15 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੇ ਸਟੀਲ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਟੀਲ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ 125 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕ, ਏਸ਼ੀਆਈ, ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ, ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਮਗ਼ੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀਆਂ 10, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ 50 ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ 65 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਉਨੀਂ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੁਲੀਸ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਖੇਡ ਕਰੀਅਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਖਲਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਸਬੰਧਤ (ਅਟੈਚ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਯਤਨ ਨਾਲ ਉਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉੱਭਰਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ, ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2015’ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖੰਡ ’ਤੇ 11 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
