ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਈ-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਨ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ 113.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਅਤੇ ਵਾਤਵਾਵਰਣ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹਿਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 113.58 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਹ ਮਾਲੀ ਮਦਦ 2015/16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020-21 ਤੱਕ ਦੇ 6 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੇ 76 ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਬ-ਸ਼ੈਡਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 18994 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੁਣਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਨਮੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 247 ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ 247 ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Êਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਭਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।
