ਚੰਡੀਗੜ•, 19 ਮਾਰਚ (ਪੀ. ਟੀ.)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿੱਅਤ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਬੱਸ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਵੀ
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸ ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਾਰ ਸਕੂਲ (ਸੇਕਰਡ ਹਾਰਟ ਕੋਨਵੈਂਟ, ਡੀ.ਏ.ਵੀ.ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਜੀ.ਐਮ.ਟੀ. ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ.ਐਮ.ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਸੇਫ਼ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ: 6907 ਆਫ 2009 ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
