ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 23 ਫਰਵਰੀ (ਪਵਨ ਧੂੜਿਆ)- ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਸ੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਜੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਖੁਰਮੀ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਰਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਜੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 1 ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਜੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਖੁਰਮੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਉੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ। ਮਾਨਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਰਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨਿਆਂ ਦਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉੱਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰਤ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ, ਬੇਗਾਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 150000/- ਰੂਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਂਵਾਂ, ਕੋਰਟ ਫੀਸ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗਰਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਆ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
