ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 20 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਗਸਤ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਪਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ 20 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ-ਕਮ-ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਤੇ ਭਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਰਿਸਵਤ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਉਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਈ.ਟੀ.ਓ., ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੀ.ਆਰ.ਓ., ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਬਲਰਾਜ ਕੌਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਏ.ਡੀ.ਏ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਬਕਾਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰ: 67, ਮਿਤੀ 5.09.2002 ਅ/ਧ 8, 12, 13 (2) ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸਨਜ਼ ਜੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਇਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ., ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀ.ਏ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰ: 7 ਮਿਤੀ 23-05-02 ਅ/ਧ 7, 13 (2) ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਰੂਪਨਗਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਅਤੇ 50,000/- ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਦਕਿ ਧਾਰਾ 13 (2) ਹੇਠ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।