ਬਠਿੰਡਾ, 5 ਫਰਵਰੀ (ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ)- ਪੰਜਾਬ ’ਚ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਐਸ ਸੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਐਸ ਸੀ ਅਗਰਵਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2014 ਦੇ 166 ਪੇਂਡਿਂਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਮਾਮਲੇ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਡੀ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ 24 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ 8 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 6 ਦਾ ਨਵੀਨੀਂਕਰ
ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੇਡਿੰਗ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਵੀ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੀ ਐਸ.ਸੀ.ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ 20 ਲੱਖ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਵਿੱਚੋਂ 99ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 149 ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ-2011 ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 70 ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 70 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
