ਹਿਸਾਰ, 29 ਜਨਵਰੀ (ਪੀ. ਟੀ.)- 2 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ 32 ਮਾਸੂਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਸਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਹਿਸਾਰ ਵਿਖੇ ਜਸਟਿਸ ਟੀ.ਪੀ. ਗਰਗ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੰਜੀ. ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਘੋਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ. 3 ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰੌਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਂਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ 2 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਚਿੱਲੜ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਪੰਚ ਧਨਪਤ, ਨਾਨਕ ਚੰਦ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਚਿੱਲੜ ਅਤੇ ਹੋਂਦ
ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੋਂਦ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਾਤਲ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਮਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਸਰਪੰਚ ਧਨਪਤ ਨੇ ਮਦਦ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਲਿਖਵਾਈ। ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੰ. 91 ਅਨੁਸਾਰ ਕਤਲੇਆਮ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਕਰੌਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਵਜੇ ਤਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠੇ ਤੱਥ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਿਖਵਾਏ। ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਵਾਹਨ (ਟਰੈਕਟਰ) ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਘਨੌਰਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਮਿਲ਼ੀਭੁਗਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਚਾਹੇ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਰਾਮ ਭੱਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 32 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੀਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਉਣਾ ਕਤਲ ਕੀਤੇ 32 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਡਿਆਲ਼ਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
