ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜਨਵਰੀ (ਪੀ. ਟੀ.)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਧੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀ ਜਾਇਦਾਦ , ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ 2007 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ ਜੋ
ਅੱਗਿਓਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਧੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਵਾਬ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਿਸੇ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ , ਸਵੈਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਮਾਪਿਅ੍ਯਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।



