Skip to content
Independent perspectives. Global stories.
BREAKING

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ

Share this story

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜਨਵਰੀ (ਪੀ. ਟੀ.)- ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋਏ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.)–2015 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਘਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਉ¤ਦਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਖੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ

ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਡੇਅਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਡੇਅਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ 31 ਮਾਰਚ, 2010 ਤੱਕ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ-ਅਮਲ ਵਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

WRITTEN BY