ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
ਮੁਖ ਸੰਪਾਦਕ
ਅਜੀਤ ਗਰੁੱਪ (ਜਲੰਧਰ) 
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਝਾੜੂ ਫੜ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੀਡੀਏ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁਕਾਈ ਸੀ। ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਹਾਲੇ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਚਾਹੇ ਛੋਹੀ ਗਈ ਇਸ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕਦਮ ਫ਼ਰਕ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੀ ਮੋੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਲਈ ਚੰਗੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸਬੰਧੀ ਭਾਵਨਾ ਅਜਿਹੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਉੱਨਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਸੱਜਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖਣੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਪਰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘਰ ਦਾ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਸੁੱਟੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟੇ? ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੰਪਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੇ ਡੰਪ ਪਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਰਿਆ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਖਿੱਲਰਿਆ ਜਾਂ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੰਪਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਕਦੀ-ਕਦਾਈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਹੀਆ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਾਈ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਡਿਗਦਾ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੱਧਾ-ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ‘ਗੰਦਗੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ‘ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਭਾਵ ਕਲਸਟਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਠਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅੱਧਵਾਟੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਰੱਟਾ ਪਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਹੀ ਕੀੜੀ ਦੀ ਚਾਲ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਕੰਮ ਨੇ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ‘ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
(ਸੰਪਾਦਕੀ 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2014)
