ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੁਲਾਈ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਈ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 47 ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਈ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਡਾਟਾ ਸਰਵਰ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਚ ਈ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 47 ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 47 ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ 4 ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, 4 ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, 5 ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ, 15 ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ, 4 ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਆਹ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਜਾਤ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਇਆਂ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਚ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਸੇਵਾ ਵੀ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਰਜੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਦਿਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਰਜੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਜਰੀਏ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਲੋੜ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 1500 ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ (ਪਵਨ) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਕੀ 20 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਈ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 53.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ : ਸੁਖਬੀਰ



