ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ (ਪੀ. ਟੀ.)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ/ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ, ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪੀ.ਐਸ. ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੁੱਦਿਆ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਰਣੀਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ/ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਆਦਿ ਦੇਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਿ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਿਸੇ ਨਾਮਵਰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
