ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 9 ਸਤੰਬਰ (ਪੀ. ਟੀ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ‘ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ‘ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਕੜਾ ਕੋਸ਼(ਡਾਟਾਬੇਸ) ਵਿਚਲੇ ਫਰਜੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਹਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਇਕ ਵਿਸੇਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਈ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਟੀਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ 2-3 ਕਰੋੜ
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹਾਸਿਲ ਲੋਕ ਹਨ ਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ‘ਸਟੇਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਟਾ ਹੱਬ’ (ਐੱਸ. ਆਰ. ਡੀ. ਐੱਚ) ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਧਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋ‘ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇ‘ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ/ਰਸੀਦ ਨੰਬਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗੀ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਵਿਚ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।
