ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਸਤੰਬਰ (ਨਾਗਪਾਲ)– ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਜਿਸਮਾਨੀ ਛੇੜਛਾੜ (ਰੋਕਥਾਮ, ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹੱਲ) ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਥਾਂ ’ਤੇ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸਮਾਨੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ 10 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
