ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਸਤੰਬਰ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੱਕ 200 ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਇਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਤੇ ਈ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਂਸ਼ਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫਰਦ, ਸਾਂਝ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ 200 ਤੇ ਈ- ਗਵਰਨੈਂਸ ਤੇ ਈ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
ਤਹਿਤ 100 ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੇਵਾ ਪਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਾਕੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੀ . ਰਾਊਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉੁਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 149 ਸੇਵਾਵ੍ਯਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ 52 ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਈ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ’ਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਕਸ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੀ.ਐਸ.ਔਜਲਾ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਪਤਾ, ਅਜੈ ਮਹਾਜਨ ਤੇ ਮਨਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੋਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
