ਸੰਸਦ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ’ਚ 30 ਤੋਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕੋ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ..
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਸਦ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ’ਚ 30 ਤੋਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕੋ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 13 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ 117 ਸਥਾਨ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕਾਈਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
