ਜੰਮੂ, 3 ਜੁਲਾਈ (ਪੀ. ਟੀ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਪੁਲਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਯੌਨ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਜਮੂੰ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਪੁਲਸ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਯੌਨ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ, ਜ਼ਬਤੀ, ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ
ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪੁਲਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰੈਂਕ ਦਾ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਚ ਮਿਲੇ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੋਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
