ਚੰਡੀਗੜ, 3 ਨਵੰਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਇਜਜ ਐਂਡ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ, 2020 (ਐਚਈਈਪੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ 20 ਸਾਲ ਤਕ ਬਿਜਲੀ ਫੀਸ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਹੀ ਲਾਗੂ ਸੀ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 48,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ 7 ਸਾਲ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ| ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਇੰਵੇਸਮੈਂਟ-ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦੇਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੁਰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ| ਐਚਈਈਪੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਫਾਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਇਜਜ ਐਂਡ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ, 2020 ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ| ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਐਸ.ਢੇਸੀ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਏ.ਕੇ.ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ, ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਭਾਦੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜਿਰ ਸਨ|ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ੰ ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਇਜਜ ਐਂਡ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ, 2020 ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 151 ਸਨਅਤੀ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ| ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਕਰੀਬ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੋਨ ਵਿਚ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਣ|
