ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਨੱਖ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ, ਅਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਧਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਜਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਉਣ ਅਤੇ ਅਜਾਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ।
ਸਵਾ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦੇ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਮ ਜਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ,ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਸਭ ਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋਣ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦੇ ਚੁਣੌਤੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ‘ਚ ਹਰ 8 ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ‘ਚ 24 ਹਜਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਜਾਨਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ।ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ।ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਸੰਪਨ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ‘ਚ ਬੈਨਰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣਾ ਸਾਰਥਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ, ਬਰਾਬਰਤਾ ,ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ,ਧਾਰਮਿਕ ਅਜਾਦੀ ਆਦਿ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਨਿਰਾਧਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਜਾਤਿਗਤ ਵਿਤਕਰੇ, ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਆਦਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਨ 1993 ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜੇ, ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਜਿਥੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਲਬ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਹਜਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਡਾਇਰੀਏ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਥੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕੋਣ ਆਵੇਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ-ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ,ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਸਕੁਰਾਹਟ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਕਮੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਤਸਕਰੀ, ਕਤਲ, ਛੂਆਛੂਤ, ਗਰੀਬੀ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਸਾਰਵਜਨਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ, ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕ -ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਾਵ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵਾਂਗੇ।