15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜਨਵਰੀ – ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰਨ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਮੰਗਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਪੱਖੋਂ ਸਥਾਈ ਘਾਟਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਇਕ ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 10,000-12,000 ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਫਾਰਮੂਲਾ 30 ਜੂਨ, 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੂਬੇ ਸਕੰਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਉਠਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ, ਦਰਿਆਈ ਅਤੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦਰ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੁਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਆਮ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ 2.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ।
