ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ,ਜੋ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਏਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਤਕ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਐਨਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਹਿਤਕਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਚੇ ਜਰੂਰ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ, ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਜਕੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੁਥਾਜ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।ਜੋ ਬਚੇ ਅਜ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਗੁਜਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ।
ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਇਕ ਚੰਗੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਬਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ, ਇਕ ਅਧੂਰੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੰਪੂਰਨ ਤਦ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਣ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਐਨੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਬਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਐਨੀ ਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ,ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੇਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਬਚਿਆਂ ਦੇ ਉਜਵਲ ਭਵਿਖ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਦ ਹੀ ਇਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੇਕੋ,ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਈ ਹੁਣ ਤਕ ਵੀ ਰੁਖੀ ਸੁਕੀ ਨਾਲ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਗੇ ਵੀ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
