ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜਨਵਰੀ (ਜਨਵਰੀ)- ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਐਸ. ਐਸ. ਏ/ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਮਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਿਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ 70%ਕਟ ਮਾਰ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਲਿਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ, ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ,ਉਥੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਥਿੜਕ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਲਿਕ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗਲ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ,ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਨਜੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ,ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਾ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਐਸ. ਐਸ. ਏ.ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕ 37800ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਐਸ. ਐਸ. ਏ.ਅਤੇ ਰਮਸਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕ 42300ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜੂਨ 2018 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਐਸ. ਐਸ. ਏ.ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 15000ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ 20000ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਜੂਨ 2018 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਐਸ. ਐਸ. ਏ/ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਧੀਕੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਵਿਚ ਵਡੀ ਪਧਰ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਇਹ ਮਾਰੂ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ।ਅੰਤ ਵਿਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ. ਐਸ. ਏ/ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਚ‘ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਜਾਰੀ ਪਤਰ ਸਰਾਸਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਥੇ ਉਹ 27 ਜਨਵਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨਗੇ ਉਥੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਘੜੀਸਣਗੇ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਸਕਤਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਮਨਜੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਚਾਲ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸੁਚੇਤ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਹਕ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ।
