ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ

2018 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੀਠ ਦੇ ਬਹੁਸੰਮਤੀ (4:1) ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਧਾਰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਬਨਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ, ਸਮੇਤ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ, ਪੈਂਸ਼ਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ, ਡਾਕਘਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਵਡੇ ਖਾਤੇ, ਫਿਕਸਡ ਡਪਾਜ਼ਿਟ ਉਹਨਾ ਲਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਧਾਰ ਕਾਰਨ ਵਡੀ ਸਿਰ ਦਰਦੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੀ-ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸਨ।
ਆਧਾਰ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ?
ਆਧਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿਛਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰਖਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਝੁਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵਸੇਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਉਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਟਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਪਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਡਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਦਖਲ ਕਰਾਉਣ, ਥਾਣੇ ਕਚਿਹਰੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿਕਤਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਸਨ, ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਿਆਂ ਵਾਲੇ , ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਸਮਝਕੇ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਅਤਿ ਭੈੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਪਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲੈਕੇ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਐਲ ਪੀ ਜੀ ਡੀਲਰ ਫਰਜ਼ੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਆਪ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੜਪਦੇ ਸਨ ਤੇ ਚੂਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ।
ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸਦਾ ਮੁਖ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਕੇ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਔਜ਼ਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੋ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਜਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਹਥਾਂ ਤਕ ਪੁਜ ਸਕਣ। ਸਿਟੇ ਵਜੋਂ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਯੂ ਆਈ ਡੀ ਏ ਆਈ(ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪਹਿਚਾਣ ਪ੍ਰਾਧੀਕਰਣ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ 2010 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਨਵਰੀ 2013 ‘ਚ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਡੀ ਬੀ ਟੀ (ਸਿਧਾ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਲਾਭ, ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਆਰੰਭੀ ਗਈ।
ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ- ਮਈ 2014 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡੀ ਬੀ ਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਖ ਉਦਾਸੀ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ। ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ, ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਪੀ ਪੀ ਐਫ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪਤਰ, ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਆਦਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣ ਲਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਤੇ ਛਾਪਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਣ ਲਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ 1448 ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਨਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 36 ਕਰੋੜ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ, ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਬੀਮਾ ਉਤੇ ਹੋਰ ਵਿਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਧਵਰਗੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜੇ ਰਾਹੀਂ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੀ ਵਡੀ ਆਬਾਦੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਾ ਹੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਬਨਾਉਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ। ਯੂ ਪੀ ਏ ਨੇ 2006 ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਈ ਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 2009 ‘ਚ ਯੂ ਆਈ ਡੀ ਏ ਆਈ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਕੇ ਇਸਨੂੰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਧਾਰ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨੀ ਬਿਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੁਗਤ ਲੜਾਏ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੀਠ ਨੇ ਬਹੁ ਸੰਮਤਾ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਮਨੀ ਬਿਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਿਤ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਪਰ ਸੁਮਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਕੌਮ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਸਥਾਰ ਉਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਇਕਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ। ਦਿਲੀ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬਚਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ । ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਹਕਾਂ ਦੇ ਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਸੁਮਰੀਪ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਲੈਣਾ ਬਚਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਧਾਰ ਵਿਚ ਜੋ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਵਿਚ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਇਸ ਵਿਚ ਬੁਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
ਆਧਾਰ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਜਤਾ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰਖਿਆ ਦੇ ਮੁਦੇ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਆਧਾਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ, ਈ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਈ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਚਣੌਤੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਜਜਾਂ ਦੀ ਪੀਠ ਨੇ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਮੁਲਵਾਨ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸੁਰਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦਾ ਜੋ ਡਾਟਾ ਇਕਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਡਲੀਟ ਕਰਨਾ ਵਡੀ ਚਣੌਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬੇਨਤੀ ਪਤਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ‘ਚ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਆਧਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਫੈਸਲਾ ਬੇਹਦ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਟਿਪਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਟਿਪਣੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਤਹਿ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਵੈਧਾਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।