ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਇਟ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਜਲੰਧਰ 27 ਸਤੰਬਰ- ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ.ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਅਚਨਚੇਤ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਲ.ਡੀ.ਪੀ.ਸਕੀਮ (ਲੋਕਲ ਡਿਸਪਲੇਸਡ ਪਰਸਨਜ) ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 120 ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਘੁਟਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਸਿੰਗਲ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਛੱਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਭਗ 450 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਮੇਨਟੈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਧਨਾਢ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਲੀਜ਼ ਉਪਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੀ ਗਲਤ ਤਸਦੀਕ/ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਲਤ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਾਤ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਘਰ ਗਏ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖਾਲੀ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰਾਂ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਇਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਡਿਟ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ 40 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨਾ ਨੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਈ ਗਵਰਨੈਸ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਕਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਆਨ ਲਾਈਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 450 ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੱਕ 60 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ, ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ, ਮੇਅਰ ਜਲੰਧਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਰਾਜਾ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਰਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ,ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਪਰਵਾ ਲਾਕੜਾ,ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
