ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੋਂਦ ਚਿਲੜ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੱਸ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਤਲ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਤੱਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਧਰੇ ਵੀ ਐ¤ਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਦੋਂ ’84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਤਲ ਦੇ ਹਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦਾ ਹਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਤਲ ਦੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ’84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਪਿੰਡ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਦਿਲਕੰਬਾਊ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੀ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿੱਧਰੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੱਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਕਤਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੜ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
-ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
