ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਦਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਕੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਭਰੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਨ੍ਯਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਕਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ‘ਕੇਰਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੰਕਟ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ’ ਤਹਿਤ ਦਸ-ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ, ਹੋਰ ਨਿਆਂ ਅਫਸਰਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸਬਾਰਡੀਨੇਟ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤੌਰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ 5 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 1,19,000 ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜੁਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਕੇਰਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੰਕਟ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ’ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬਾਰਡੀਨੇਟ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।