ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੋਇਲਾ ਬਲਾਕ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੂਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਉਪਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਚ ਕੋਇਲਾ ਬਲਾਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ’ਚ ਘਪਲਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਇਲਾ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਾਤਵੇਜ਼ਾਂ ਸਹਾਰੇ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਕੋਇਲਾ ਬਲਾਕ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਨਵਭਾਰਤ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੈਟਵਰਥ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 420 ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ-120ਬੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ 28 ਮਾਰਚ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਲੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਅੱਧ-ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੋਇਲਾ ਬਲਾਕ ਘਪਲੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਤੰਬਰ, 2012 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਲਗਪਗ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
