ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ
ਮੈਕਕਿਨਸੇ ਗਲੋਬਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵ¤ਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿ¤ਚ ‘ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵ¤ਲ‘ ਨਾਮੀਂ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵ¤ਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰ¤ਥਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇ¤ਕ ਰੇਖਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ‘ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਰੇਖਾ‘ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿ¤ਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅ¤ਠ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿ¤ਚ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਸਿਹਤ, ਸਿ¤ਖਿਆ, ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ, ਪਾਣੀ, ਮਕਾਨ, ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰ¤ਖਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਕੁ¤ਲ ਅਬਾਦੀ ਦੇ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ 68 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿ¤ਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 27 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿ¤ਚੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇ¤ਕ ਔਸਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿ¤ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਲ 2022 ਤਕ 58 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਰ¤ਥਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਧੇ ਵਿ¤ਚੋਂ ਆਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇ¤ਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ 11.5 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿ¤ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿ¤ਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੁ¤ਲ ਜਨਤਕ ਸਮਾਜਿਕ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਉਪਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਸਾਲ 2012 ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵ¤ਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿ¤ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵ¤ਖ-ਵ¤ਖ ਮੁ¤ਦਿਆਂ ਉਪਰ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿ¤ਚ ਦੋ ਮੁ¤ਖ ਮੁ¤ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁ¤ਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਵ¤ਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛ¤ਡਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥ¤ਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵ¤ਲੋਂ ਦਿ¤ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿ¤ਚ ਘਿਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿ¤ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦਾ ਮਾਸਿਕ ਖ਼ਰਚਾ 816 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿ¤ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦਾ ਮਾਸਿਕ ਖ਼ਰਚਾ 1000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਰਤਮਾਨ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਸਿਕ ਖ਼ਰਚਾ 1336 ਰੁਪਏ ਮਿ¤ਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਰੇਖਾ ਮਿ¤ਥਣ ਲਈ ਅ¤ਠ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿ¤ਚ ਕ¤ਪੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅ¤ਠ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘ¤ਟ ਵਿ¤ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹ¤ਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਮ¤ਸਿਆ ਦੇ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹ¤ਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿ¤ਚ ਉ¤ਠਦਾ ਹੈ ਜੋ ‘ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ‘ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ‘ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ‘ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿ¤ਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿ¤ਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿ¤ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਜਨ ਸੇਨਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਉਤਸਾ ਪਟਨਾਇਕ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਰਜਨ ਸੇਨਗੁਪਤਾ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿ¤ਚ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ 20 ਰੁਪਏ ਤਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰ¤ਥ ਹਨ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋ. ਉਤਸਾ ਪਟਨਾਇਕ ਦੇ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿ¤ਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘ¤ਟ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਕੈਲਰੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿ¤ਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿ¤ਚ 2200 ਕੈਲਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿ¤ਚ 2100 ਕੈਲਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿ¤ਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇ¤ਕ ਅਦਾਰੇ ਐ¤ਨ.ਐ¤ਸ.ਐ¤ਸ.ਓ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2004-05 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿ¤ਚ 69.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿ¤ਚ 64.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ 2009-10 ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਵਧਾ ਕੇ 75.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਪਰ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਆਈ.ਐ¤ਮ.ਐ¤ਫ. ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿ¤ਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿ¤ਚ 12 ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿ¤ਚ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਰੇਖਾ ਦੀ ਗ¤ਲ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1991 ਤੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ‘ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ‘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਗ਼ਲਤ ਅਰਥਾਂ ਵਿ¤ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿ¤ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ-ਪ¤ਖੀ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿ¤ਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ¤ਖ ਵਿ¤ਚ ਹੋਣ, ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿ¤ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਖਵਾਉਣ ਦੇ ਹ¤ਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿ¤ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿ¤ਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗ¤ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿ¤ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿ¤ਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰੇ। ਸੰਨ 1964-65 ਤੋਂ ਅ¤ਜ ਤਕ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁ¤ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘ¤ਟੋ-ਘ¤ਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਸੰਨ 1965 ਤੋਂ 1969 ਤਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ¤ਖ ਵਿ¤ਚ ਸਨ ਪਰ ਸੰਨ 1970 ਤੋਂ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁ¤ਧ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 1991 ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਲਗ਼ਾਮ ਮੰਡੀ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਤ¤ਥਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇ¤ਕ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘ¤ਟੋ-ਘ¤ਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿ¤ਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖੀ ਲਈ ਘ¤ਟੋ-ਘ¤ਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘ¤ਟ ਰ¤ਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹ¤ਕ ਵਿ¤ਚ ਤਰਜੀਹੀ ਹੋਣ। ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਹ¤ਕ ਵਿ¤ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਉਪਰ ਜਨਤਕ ਵਿ¤ਤ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿ¤ਚ ਵਾਧਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉ¤ਤੇ ਵਿ¤ਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਮੌਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਵਿ¤ਤ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵ¤ਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਵਿ¤ਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ।
