ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ

ਲੋਕ ਹਿਤ ਮੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਦਰਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰ ਜੋੜਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾ ਦਾ ਹਲ ਲਭਕੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੌਲੇ-ਰਪੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਦੂਸ਼ਨਬਾਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਾਲ 2018 ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਜ਼ਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮੁਦੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿਚੋਤਾਣ ਰਹੀ, ਬਹਿਸਬਾਜੀ ਵੀ ਖੂਬ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗਰਮੋ-ਗਰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਥੀ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਿਆ।
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁਧ ਬਿਆਨ ਦਿਤੇ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਘਾਲੇ-ਮਾਲੇ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨਾਲ ਚਲ ਵੀ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਕ ਵਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਭੜਾਸ ਕਢੀ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਇਕ ਬਿਲ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਹਨ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿਲ, ਪਛੜਾ ਵਰਗ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਦੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਿਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਯੋਗ ਬਿਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੇਂਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬਿਲ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਧ ਬਿਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਾਉੇਣ ਵਾਲੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੰਦ ਚਕਿਤਸਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 2017, ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿਲ 2017 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਸੋਧ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਸੂਚੀ ਬਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਛੁਕ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸਮੁਚੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ, ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਡਰਿਪ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਅਧੂਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਉਣਾ ਦੁਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਡੇ ਫਰਾਡ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹਥ ਤੇ ਹਥ ਧਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹਤਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰਖ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਦਨ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮਲ ਯੁਧ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਮੁਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿਧਾ ਸਿਧਾ ਸਬੰਧ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਤਿ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਠਚੰਗੇ ਭਾਰਤ’’ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਲਈ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਸਿਹਤ, ਸਿਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਸਿਹਤ, ਸਿਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਰੋਸਣ ਦੀ ਗਲ ਉਚੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੋਹੜੇ ਵਿਚੋਂ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਤ ਸਕੀ। ਕੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਵਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੁਆਏ। ਇਹਨਾ ਮੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ, ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ, ਸੰਵਾਦ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਵਿਟਰ, ਫੇਸਬੁਕ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਣ ਲਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੋ-ਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਾਕ-ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪਧਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਗਰੀਬ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਮ ਲੋਕ, ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੋਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਸੰਸਦ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸਤੀ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਔਖੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਖੇਡਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਔਖਿਆਈਆਂ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਤ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਧਰ ਉਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਕਰਾਲ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਉਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੁਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ‘ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਗਾੜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਔਖਿਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਬਰੋਬਰ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸਿਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਛਤ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਰੋਕ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਤ ਵਿਗੜਦੀ ਹਾਲਾਤ, ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ , ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁਖ-ਮਰੀ ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ, ਲੋਕ-ਹਿਤ ਵਾਲੇ ਮੁਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨਗੇ?
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਤਦੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਥੰਮ ਆਪਣਾ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਮਹਤਤਾ ਬਣਾਕੇ ਰਖ ਸਕੇਗਾ।