ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਅਲੋਚਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਲ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਲ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ
ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਗਠਨ ਨਿਆਂਇਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਨਾਲ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ 1984 ਦੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੇਡਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿੱਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ‘ਫੈਡਰਲ’ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਬਗੈਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਥੋਪਣ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਵਾਹਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਚਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ, ਭੁਲੇਖਾਪਾਊ, ਨਿਰਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਦਾ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨਫ਼ਰਤ, ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਝਲਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉ¤ਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਹਾਰੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ, ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਉ¤ਭਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੜੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ, ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਗਰਾਂਟ ਲੈਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲੀਂਬਾਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 24 ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਡਾ. ਹੋਮੀ ਭਾਭਾ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਉ¤ਦਮ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਨਅਤ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਲੀਹੋਂ ਹਟਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
