ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)-ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਰਨਲ, ਅਕਸ਼ੈ ਰਾਊਤ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੀਡਿਆ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਆਦਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਨਿਯਮ, ਪੇਡ ਨਿਊਜ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ’ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਮੀਡਿਆ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਰਾਊਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੀਡਿਆ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡਿਆ ਨੂੰ ਵੋਟ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 126 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦਾ ਉ¦ਘਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਜਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੋਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਊਤ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ’ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੀਡਿਆ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਮੀਡਿਆ ਤੇ ਸਬੰਧ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮੀਡਿਆ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਦਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਦਾ ਖਰਚ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਡੀਏਵੀਪੀ ਦੀ ਦਰਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਊਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਐਕਟ ਤੇ ਮੀਡਿਆ ਲਈ ਲਾਗੂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦਗੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਰਗੀ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਕੁਲ ਖਰਚ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਐਥੋਰਾਇਜਡ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਲਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਰਾਊਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਤਹੋਫਿਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 123 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਰੋਤ ਕਿਧਰੋ ਜੁਟਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀਕਾਂਤ ਵਾਲਗਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ.ਕੇ.ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।
