ਮਿੰਟੂ ਗੁਰੂਸਰੀਆ
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਤਮ ਜ਼ਰੀਫੀਆਂ ਦਾ ਝੰਬਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਵੱਟਾਂ ’ਤੇ ਹੇਕਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਬਲਕਿ ਤਬਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ’ਚ ਆਪਣੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਰਣੇਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੋਦਾਰ ਵਿਅੰਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਿੱਝਦੇ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨੂੰ ਉਬਾਲੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਖੂੰਂਡਾ ਲੈ ਕੇ ਮੇਲਿਆਂ ’ਚ ਭੰਗੜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਹੱਕਮਾਰੀ ’ਤੇ ਦੁਹੱਥੜ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਟਣ ਪਿੱਟਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਹਾਕਮ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ‘ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਬਰਸਾਤ’ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗਣਾਂ ’ਚ ‘ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ’ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜ-ਖਿੜ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਹ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ‘ਇਕਸਾਰਤਾ’ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾ ਕੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਵਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ‘ਰਹਿਮਤਾਂ’ ਨਾਲ ਸਰਾਬੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਹੜਿਆਂ ’ਚ ਅੱਜ ਵੀ ‘ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਔੜ’ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਫਾਡੀਆਂ’ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੰਦ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ (ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੈਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਨਹਿਰ) ’ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਫ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦੋ ਨਹਿਰਾਂ (ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੈਨਾਲ ਅਤੇ ਸਰਹੰਦ ਫ਼ੀਡਰ) ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੈਨਾਲ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ’ ਹੈ, ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਿੱਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੈਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਉਸ ਰਕਬੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਹੰਦ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ ਲਿਫ਼ਟ ਪੰਪ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਪੰਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ-ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਲਿਆ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਪਾਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦਾ ਲਿਫਟ ਪੰਪ (ਪੱਖਾ) ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੂਪੈ ਤੱਕ ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਪ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਾ ਲਏ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚਲਾ ਵੀ ਲਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਗਲ ਦਾ ਫ਼ਾਹ ਬਣੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਆਨੇ’ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਭਾਅ ਨਿਗੂਣਾਂ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਐ।
ਇਹ ਲਿਫ਼ਟ ਪੰਪ ਭਾਰੇ ਹੋਂਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜੋੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ‘ਦਿਉ’ ਬਣਕੇ ਤੇਲ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਘੰਟੇ ਦਾ 250 ਤੋਂ 300 ਰੂਪੈ ਤੱਕ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਛੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਵਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ 1250 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਿਆ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਦੋ-ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੱਖਰੀ)। ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਨੀ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ 5000 ਤੋਂ 6000 ਰੂਪੈ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲਾਨਾਂ 60000 ਤੋਂ 72000 ਰੂਪੈ ਬਣਦਾ ( ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਗਿਣ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਖ ਰੂਪੈ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਜਾਵੇਗਾ)। ਜ਼ੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਵਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਤਦ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਵਾਰੀ ਲਾਉਂਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 30000 ਤੋਂ 50000 ਰੂਪੈ ਤਾਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਫੂਕੇਗਾ ਹੀ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਬਾਰ੍ਹਾਂ-ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਰੋੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ‘ਮਾੜੇ’ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਛੱਲੀ-ਪੂਣੀ ਗਹਿਣੇ ਧਰਕੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਸਿੰਜਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਦੁਗਣਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਤੇ ਚੱਕ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ‘ਸੋਨੇ’ ਵਾਂਗ ਪਾਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪਾਅਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲਿਫ਼ਟ ਪੰਪ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਹੁਸਨਰ, ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਹੁਸਨਰ ਅਤੇ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪੰਜਾਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਾਰੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਨਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰ੍ਹਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛੇਕੜ ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ’ਤੇ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮੋਟਰ ਦੇ ਕੂਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ?
