ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ
1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਵੀ. ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਸਖਤ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ।ਚੌਦਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤੀਜੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੇ ਪਏ ਹਨ। 1966 ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਲਈ 26 ਜਨਵਰੀ, 1986 ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਬਾਰੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਉਪਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਨੀਂਵਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰੀ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ, 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮ ਅੱਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਭਾਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ¦ਮੀ ਬਾਂਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹੂ ਲਿਬੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਉਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਡੋਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਬੇਕਸੂਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖਾਸ ਕਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ 2013 ਲਈ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰੋਤਉਸਾਹਨਾਂ’ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧੀਆ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ, 2013 ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ 65000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਉਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ, ਸੰਤਾਂ, ਪੀਰਾਂ-ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਬਿਜਲੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਮਰਸ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸਮਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਵਿੱਤ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ਼, ਜਨ ਸਿਹਤ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਮਾਲ, ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਜੰਗਲਾਤ, ਕਿਰਤ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਾਇੰਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ, ਯੋਜਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਯੂਥ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਰਾਜ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਣ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।
