ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਾਰਚ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਗਏ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏ.ਐਨ.ਐਮ. ਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਐਚ.ਐਮ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਸਟਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਿਤੀ 24 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਨ•ਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 1151 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਏ.ਐਨ.ਐਮ. ਕਰਮਚਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਬਸਰਤੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਐਨ.ਆਰ.ਐਚ.ਐਮ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਏ.ਐਨ.ਐਮ. ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੁਪਏ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (ਹਰ ਸਾਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਰੁਪਏ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਐਨ.ਆਰ.ਐਚ.ਐਮ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਸੀ.ਡਬਲਿਊ.ਪੀ. ਨੰਬਰ 13828/2013 ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੇਰੇ ਅਦਾਲਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਰੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਪਰਤ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ 7 ਮਾਰਚ 2014 ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ’ਤੇ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
