ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2005 ਵਿਚ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਕ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਕਿ 2006 ਵਿਚ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ) ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲਾਨਾ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿ ਅੱਧੇ ਵੀ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਰੇਗਾ ਉਰਫ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਕੀਮ 2012 ਦੇ ਫੰਡ ਤਾਂ ਉਪਲੱਭਦ ਹਨ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ?
ਜੇਕਰ ਨਰੇਗਾ ਉਰਫ਼ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 65 ਰੁਪਏ ਹੀ ਨਿਰਧਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 100 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਦਿਹਾੜੀ 150 ਰੁਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ 200 ਰੁਪੈ ਤੱਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 147 ਰੁਪੈ ਬਣਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ 130 ਰੁਪੈ ਹੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ
ਉਨੂੰਥੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 179 ਰੁ. ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਜੂਨ 2011 ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਾ ਕੇ 153 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਦਿਨੋਵ-ਦਿਨ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਏਨੇ ਕੁ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਪਤ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਲੋੜਵੰਦ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ-ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ-ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਨਾ-ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵੀ। ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਪਰਲੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ 90‚ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ-ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮੇ ਜੇਕਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਮੀਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤ-ਬੰਨੇ ਤੇ ਘਾਹ-ਪੱਠੇ, ਸਾਗ-ਸੱਤੂ ਲਈ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਨਾਨੀਆਂ ਘਰਾਂ ‘ਦੁੱਧ-ਲੱਸੀ ਤੱਕ ਤੋਵ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ-ਦੱਥੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵੱਟ-ਬੰਨੇ ਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੜੇ-ਥੁੜੇ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ, ਬਿਮਾਰੀ-ਸ਼ਿਮਾਰੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗ਼ਰਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੌ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਰੰਭੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਹੀ ਸਮੇਵ-ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਚਹੇਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਠ ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸੌ ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅੱਧੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ 65-70‚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 30-35‚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਥੋਂ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਉਜਰਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜ਼ਰ, ਪਥਰੀਲੀ ਅਤੇ ਰੇਤਲੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਾਰਥਿਕ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਜਰਤ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਨੂੰਥੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਬਾਹਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਨਰੇਗਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਖੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਵਿਚੇ ਰੰਬਾ ਰੱਖ। ਭਲਾ ਉਨੂੰਥੇ ਕਿੳਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਾਵਤਾਂ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਖੇ ਵਿਹਲਿਆਂ ਨਾਲੋਵ ਵੰਗਾਰ ਚੰਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਢੁੱਕਵੀਂ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਖੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਹੀ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮਾਲ-ਪਸੂ ਦਾ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁੰਮੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਆਇਆ ਇਕ-ਇਕ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਘਰ ਮਾਲ-ਡੰਗਰ ਤੇ ਖੇਤ ਲਈ ਇਕ-ਦੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਦੀ ਵੱਟ ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਣੀ ਟੀਵੀ ਮੂਹਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨੌਕਰਾਂ ਤੋਵ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਘਰ-ਬਾਰ, ਰਸੋਈ, ਸਾਫ-ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਅਲੱਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਟਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਜਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਆਏ ਪੈਸੇ ਹੀ ਲੈਪਸ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਜਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ?
ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨੂੰਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ੍ਹਗ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਕਿ ਏਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਹੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਰੋਜ 2000 ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਰੋਜ 250-300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਕਿੰਝ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਸੋ ਸੌ ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ ਗੱਲ ਕੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਫਲੈਕਸੀਬਲਿਟੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਏਰੀਏ ਅਤੇ ਉਥੋਵ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੇਚਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵੇਖਣ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਸੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੇਣ ਦੀ।
(ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਘਰੋੜ ਕੇ ਮਾਂਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਖ਼ਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾੳਂੁਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੜੱਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।) ਪਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੇਰ੍ਹਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿਉਡੇ ਜਾਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੇ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਨਵੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਉਧਾਰ ਚੁਕਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਢਾਕ ਕੇ ਵਹੀ ਤੀਨ ਪਾਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗ਼ਰੀਬ ਤਾਂ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨੂੰਪਰ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਪਿਆ ਅਨਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮਦੇ ਸੀਰੀ ਲੱਗਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਖਰ ਹੋ ਸਕਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਮਈ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਥਕ ਰੰਗ ਵਿਖਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇ।
ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ‘ਹਿਰਦੇ’
ਸੰਪਰਕ : 94649-58236
