ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਸਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉ ਜਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਡਾ ਹਾਕਮ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਲਈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਸਫੈਦ ਹਾਥੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਥੇ ਡੰਮ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਉਸਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੇ।
ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਮੁਖ ਮੁਦਾ ਚੁਕਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਦੀ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਨਮੋ-ਗੰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕਾਇਆਕਲਪ ਲਈ 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 2022 ਤਕ 1632 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵਛਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਗ ( ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਮਹਾਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਕ) ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਕ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤਥ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨੀਕੁੰਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿਚ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ 1.05 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 26 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸੀ, ਨਾ ਇਰਾਦਾ। ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਠੁਸ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬੇਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਮੋ-ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਵੇਂ ਦੀ ਢਿਲੜ ਨੀਤੀ ਹੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਦੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡੰਡੇ ਕਾਰਨ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ।
ਗੰਗਾ ਭਾਰਤ ਦੀ 47ਫੀਸਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਦੀ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਨਦੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਾਧੇ , ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬੋਰਡ ਨੇ 2013 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰਣ ਬਾਅਦ ਨਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨੁਖੀ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੌਲੀਫੋਰਮ ਵਿਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਪਧਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਤਕ ਟਾਇਲਟ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਨਦੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਗਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਕ ਪਾਸਿਉਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁਟ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਧਾ ਅਸਰ ਮਨੁਖੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਉਪਚਾਰ ਯੰਤਰਾਂ ( ਸੀ ਈ ਟੀ ਪੀ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੋਹਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੀ ਈ ਟੀ ਪੀ ਨੂੰ ਉਚ ਸਤਰ ਦੇ ਸੂਖਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰਖ-ਰਖਾਵ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੰਤਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਚਿਕੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਚਲਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਲਣ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯਤਨ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੇਂਟ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰ.ਓ. ਫਿਲਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਆਉ ਜ਼ਰਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਵੇਖੀਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਘੰਟੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟ ਉਮਰ ਦੇ 130 ਬਚੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਲਖ ਬਚੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨਮੋਨੀਆ ਜਾਂ ਡਾਇਰੀਆ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮੁਖ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 130 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਸਾਢੇ ਦਸ ਲਖ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1600 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਗੋਆ ਦੇ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਪਾਰੀਕਰ ਜਾਂ ਦਾਗੀ ਹੀਰਾ ਵਿਉਪਾਰੀ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਲਾਜ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾ ਲਈ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 14,400 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਵਿਚ 6.3 ਲਖ ਬਿਸਤਰ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 11,054 ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ 2.09 ਲਖ ਬਿਸਤਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ, ਵਿਖੇ ਹੀ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਹੋਣ? ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 25650 ਪੀ ਐਚ ਸੀ ( ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ) ਅਤੇ 5624 ਸੀ ਐਚ ਐਸ( ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ) ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਲਗਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਪੀ ਐਚ ਸੀ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 33968 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਸੀ ਐਸ ਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 11910 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 4000 ਉਤੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਕਨੀਸ਼ਨ, ਨਰਸਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 10000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਕੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਨਮੋ-ਗੰਗਾ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਲਾਗਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬਜ਼ਟ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜ ਜਿਹਨਾ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਦਰਸਾਈ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘਟ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਗੁਣਵਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਖੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਨਿਜੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚਲੀਆਂ, ਉਹਨਾ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ। ਇਕ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜੋ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਖਾਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧੀਨ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਲੇਮ ਕਰਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ-ਟੀਪੀਏ- ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕਰਤਾ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਗਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਟ ਭੁਗਤਾਣ ਕਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਵਰਗੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਯੋਜਨਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਤਕ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਲਾਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੰਘਾਪੁਰ, ਇੰਡੋਨਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਮੋ-ਗੰਗਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਂਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪੁਜਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਜਿਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਭਰਪੂਰ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।