ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤੀਆ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਜ ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਦਿਤੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਆਪਸੀ ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਹ ਗਲ ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾਂ ਕੁ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।। ਇਹ ਗਲ ਛਿੜਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਰੂ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਆਏ ਫੈਂਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਵੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਕ ਖੋਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੋ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿਰਫ ਐਸ.ਸੀ./ਐ?ਸ.ਟੀ. ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮ ਹੋਵੇ, ਧਨਾਢ ਵਪਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਣ। ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਬਹੁਤ ਉਚੀ ਸੋਚ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਪੁਰਖ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅਜ ਇਹ ਗਲ ਨਹੀਂ ਭੁਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਜ ਇਹਨਾਂ ਜਾਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਸੀ ਫੁਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਉਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਸੀ ਪਰ ਅਜ ਇਸਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਕਬੀਲੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਬਲਕਿ ਹਰ ਦਹਾਕਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੇਬਲ‘ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢ ਕੇ ਸਿਰਫ ‘ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਲੇਬਲ’ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਰਗ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਨਰਲ, ਬੀ.ਸੀ./ਓ.ਬੀ.ਸੀ., ਐਸ.ਸੀ./ ਐਸ.ਟੀ.। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2 ਲਖ ਤੋਂ ਘਟ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਬੀ.ਸੀ./ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੀਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 4 ਲਖ ਤੋਂ ਘਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਾਲਾਨਾ 4 ਲਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿਚ ਰਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।। ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਉਮਰ ਸੀਮਾਂ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਪਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਹਦ ਇਕ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।।
ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਈ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਮਦਨ ਤੇ ਕਿਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ‘ਮਜਦੂਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕਾਰਡ, ਤੀਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜਦੂਰ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਵਾਲਿਆ ਦੀ ਪੜਾਈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਰਜੇ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਅਧੀ ਫੀਸ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਲਾਨਾ 4 ਲਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਡੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਵਰਗ ਵੰਡ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡਾ ਦੀ ਮੁਨਿਯਾਦ ਸਿਰਫ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਕੰਲਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ-ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।।
