ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਮਾਮੂਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਈ ਬਦਹਵਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਲਿਕਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੂਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ। ਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਦਹਵਾਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੂਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਸੱਚਮੁਚ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਰ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਕਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਚਿੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਸਾਲ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।।ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਓਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਕਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰੜੀ ਤੋਂ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਆਰਐਸ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਇਕ ਬੂਥ ’ਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਟਕਰਾਓ ਅਤੇ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਫਟੜ ਹੋਏ ਹਨ। ਭੜਕੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਗਡੀਆਂ ਵੀ ਭੰਨ ਦਿਤੀਆਂ। ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਉਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂਥ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਦਲੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
-ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
