ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉ¤ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪ ਸ਼ੁਰੂਆਤ….

2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕੀਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਸਣ ਲਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੋਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁਖ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ 55 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪੁਛਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 55 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆ ਪਾਰਅੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਮੈਤਾਨ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਦੂ-ਛੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਉਹ ਆਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਹਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਖਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਆਖਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਤ ਦਹਾਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕਮੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਖ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ 2018 ਦਾ ਸਾਲ ਖਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਫ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਸਿਧਾਤ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੋਕਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਕਮਾਲ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਖਾਨਦਾਨੀ ਰਾਜ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਡਾ ਕੰਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਾ ਐਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਿਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਹਰ ਪੰਜਾ ਸਾਲਾ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਕਮਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਸ਼ਿੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰੀਂ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਕਤ ਲੋਕੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਸਲਾ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਦ ਤਕ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਅਨੇ ਇਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਹ ਗਲ ਆਖ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਸਲਾ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਕੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਇਕਆਦਮੀ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਬਰਦਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਸ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੀ ਪਲਟਨ ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੀ ਵੀ ਚਮਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਆਦਮੀ ਕੁਝ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਇਹਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਸਲੀਾ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਜਦ ਵੋਟਾ ਪੈਣ ਤਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੋਟਾ ਨਾ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਬਲਕਿ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੋਟ ਪਾਵੇ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਸਲੀ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਨਦਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਚਲਦੀ ਰਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਮਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ ਸਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਵਾਜਬ ਜਿਹੀ ਵਿਦਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਵਾਜਬ ਜਿਹੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਵਾਜਬ ਜਿਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਜ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਆਮਦਨ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਹਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕੀਂ ਖੁਸ਼੍ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਅਜ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਜ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਉੁਹੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਜ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਬਿਠਾਕੇ ਇਹ ਗਲਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾਕੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾ ਨਹੀਂ ਲਿਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣੀਆਂ ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕੀਂ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾ ਰਖੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀਂ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀਂ ਅਗਰ ਨਾ ਹੀ ਦੋਹਰਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕੀਮਾਂ ਰਖੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਰਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਮੋਕਾ ਵੀ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣਾ ਸਾਲ ਕੁ ਅਗੇ ਪਈਆਂ ਪਾ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆਖਰਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਿਰ ਰੁਟੀਨ ਦੀਆਂ ਆ ਬਣਦੀਆਂਹਨ। ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਕਸਰਤ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਹਲੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਪਿਛਲੇ ਸਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼੍ਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਅਦਾਮੀ ਪਾਸ ਕੈਸ਼ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁਜ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਤਨਾ ਕੈਸ਼ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲੀ ਉਹ ਘਰ ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਸਕੇ। ਲੋਕੀਂ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਯੋਗ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਗਲ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਾਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਜਾਣ ਬੁਝਕੇ ਆਦਮੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁਝਕੇ ਵਾਜਬ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਜ਼ੂਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਭਰਤੀਆਂ, ਇਹ ਨਿਸਚਿਤ ਤਨਖਾਹ ਉਤੇ ਭਰਤੀਆਂ, ਇਹ ਕਚੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹੀ ਕੰਮ ਉਹੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲਾ ਮੁਢਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਿੱਧਾਂਤ ਵੀ ਕਿਲੀ ਉਤੇ ਟੰਗ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।