ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, 31 ਜਨਵਰੀ (ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ)-ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮਾਸਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬਲੀਬੇਗ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 1200 ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ੀਆਨੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਤੇ 11 ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ 1972 ਵਿਚ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੌਂ ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਲਿੱਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਪਲਾਟ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਲਿੱਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਏ ਪਰ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 42 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨਾਂ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਲਿੱਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ 1972 ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੂਲੈਕਟ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਲਏ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਨਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2 ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਬਲੀਬੇਗ ਬਸਤੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਆਏ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਲੀਬੇਗ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਕੋਲ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜਮੀਨ ਵਿਚ ਝੁੱਗੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜਮੀਨ ਤੇ ਕੇਵਲ 100 ਝੁੱਗੀਆਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1200 ਪਰਿਵਾਰ ਝੁੱਗੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਬਲੀਬੇਗ ਵਿਚ ਇਨਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਆਨੇ ਸੜ ਦੇ ਸੁਆਹ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਆਪਣਾ ਕਾਨ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ । ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਜੋ ਕੌਸਲਰ ਬਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੱਕੇ ਫਲੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ।
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਲੀਬੇਗ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਪਰ ਉਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬਲੀਬੇਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਾ ਤਾਂ ਫਲੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਡਾਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਬਲੀਬੇਗ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਆਸੀਆਨੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ।
