ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 17 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਗਵਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਘੱਟਦੀ ਖੇਤੀ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤੀ ਹੀ ਇਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 65 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਕਮ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਘਰੌਂੜਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਾਪ੍ਰਬੰਧਕ ਡਾ. ਡੀ.ਵੀ. ਦੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਬਾਕੀ 35 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਪੈਕਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।