ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)- ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ‘ਅਧਾਰ’ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤਕ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਣਗੇ।