ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਰਿਕਾਰਡ

ਜਲੰਧਰ, 1 ਨਵੰਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.)-ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ  ਕੀਤੀ ਪਾਲਸੀ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ 5 ਨਵੰਬਰ 2013 ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਛਤਵਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ ਜਲੰਧਰ-1, ਸ੍ਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਸ੍ਰੀ ਛਤਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ 323 ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਪਲਾਟ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਰੰਤੂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲੋਨੀ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟ/ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।