Skip to content
Independent perspectives. Global stories.
BREAKING

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ

Share this story

ਸੰਗਰੂਰ 13 ਜੁਲਾਈ (ਹਰਿੰਦਰ ਖਾਲਸਾ)-ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ  ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ੍ਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ  ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੁੱਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਣੀ ਰਿੱਟ ਸੀ.ਡਬਲਯੂ.ਪੀ. 14126\ 2013 ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਗੋਇਲ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅਖੰਡਪੀਠ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੰਗੇਹੱਥੀਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੇਰ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਚ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੜ੍ਹੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੂਗਤ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਪਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਵਿਪਨ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।

WRITTEN BY