ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  3 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)-ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 14ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਸ਼ੈਸ਼ਨ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। 29, 30 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਦ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 1 ਨਵੰਬਰ, 2013 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਉਣੀ 2013-14 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੀਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2013 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ 135 ਲੱਖ ਮੀਟਿਰਕ ਟਨ (90 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. 15 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ (10 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਝੋਨਾ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਭਰਾਈ ਲਈ 7.71 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਦ ਕਿ 7.70 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਸਕੀਮਾਂ 23600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 17600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ 6160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵਾਈਪ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਲਈ 1795 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 6 ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ, ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ 244 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ 7.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਲਈ ਐਚ.ਆਰ.ਏ. (ਹੈਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਹਾਇਕ) ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ. (ਹੈਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲਰਕ) ਦੀਆਂ 11 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ 13 ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ 229 ਆਰਜ਼ੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 88 ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਨਵਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰੀਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟ੍ਰੀਬਿਊਨਲ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟ੍ਰੀਬਿਊਨਲ ਹੇਠ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਨਅਤੀ ਟ੍ਰੀਬਿਊਨਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਰੋਪੜ, ਮੁਹਾਲੀ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਨਅਤੀ ਟ੍ਰੀਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹੋਏ ਕੇਸ ਹੋਰਾਂ ਸਨਅਤੀ ਟ੍ਰੀਬਿਊਨਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਟ੍ਰੀਬਿਊਨਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਤੇ ਹੀ ਕੇਵਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਨਅਤੀ ਟ੍ਰੀਬਿਊਨਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਰਾਂ ਟ੍ਰੀਬਿਊਨਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਟ੍ਰੀਬਿਊਨਲ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਕੇਸ ਦੇਖੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਵੇਜੀਜ਼ ਐਕਟ 1936 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਹੇਠ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਜਰਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਚੈਕ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਿਲ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੰਗੀ ਜਗੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗੀ ਜਗੀਰ 5000 ਤੋਂ 10000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 28 ਜੂਨ, 2013 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2013 ਤੋਂ ਜੰਗੀ ਜਗੀਰ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਘੀਆਂ ਟੀ.ਵੀ. ਫਿਲਮ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਲਾਹਾਕਰ/ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ) ਸ੍ਰੀ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ) ਸ੍ਰੀ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਦਰਜਾ) ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਗ/ਬਗੀਚੇ ਸੇਮ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠ ਆÀਂੇਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਟਰ ਅਲਾਊਂਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 97 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ 2782 ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 926 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1663 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1953 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਿਸਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 992 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2013-14, 2014-15 ਅਤੇ 2015-16 ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਐਕਟ 1962 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਗੁਡ ਕਡੰਕਟ ਪਰੀਜ਼ਨਰਜ਼ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (ਡੀ) ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਤੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੈਟ ਐਕਟ 2005 ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਐਫ-18 ਅਤੇ ਐਫ-18 ਐਫ.ਡੀ.ਜੀ. ਉਤੇ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੈਟ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੈਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿਗਰਟ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਡੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੀਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੈਟ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸੋਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਵੈਟ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੀਬਿਊਨਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਨੇਜ਼ਡ ਰੀਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਸਕੂਲਜ਼ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ (ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ 1979 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ 10 ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬਰਾਂਚ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 31 ਦਸੰਬਰ, 2013 ਤੱਕ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 48 ਨਿਯਮਤ/ਸਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ-ਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਬਰਨਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 8 ਕਿਸਾਨਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਰਾਜ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 175 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਉਤੇ ਉਕਾ ਪੁੱਕਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1924 (ਸੋਧ 2013) ਦੇ ਹੇਠ ਮਾਲਕੀਅਤ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਉਪਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ।