ਮਲੋਟ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ- ਕਾਮਰੇਡ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਬਜਾਜ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਨੋ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੂੰ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਹਾਇਕ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੂੰ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਘੁਮਿਆਰਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਦੀ 72000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜੋ ਮਿਤੀ 22/10/2014 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਹੜੱਪ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਘੁਮਿਆਰਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦੇ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ ਰਾਜ
ਹਾਕੂਵਾਲਾ ਨਾਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 8146427103 ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਓਨੀ ਹੀ ਪਰਚੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਮੈਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਘੁਮਿਆਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਘੁਮਿਆਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁਮਿਆਰਾ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ 36 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 72000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ 2000 ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿ¤ਤੀ ਗਈ। ਸਿਰਫ਼ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 250 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ 350 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵਰਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਲ-ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਫੀਨੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਫੀਨੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 7/4/2015 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਮਿਤੀ 8/4/2015 ਨੂੰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਮਲੋਟ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ-ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।